ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਗਏ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਟਵਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਫ਼ਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਲਦ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।