Delhi-NCR 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ Supreme Court ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ਕੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 23 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਘੇਰਾਬੰਦੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਬਦੀਲੀ (Relocation): ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਕਸਦ: ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਿਵਾੜੀ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ (PNG) ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।