ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤੀ: ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ : 23 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ 'ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟਿੰਗ' 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ: ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ:

ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।