8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਇਸ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰਤ ਖ਼ਬਰ:

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference - ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਕੀ ਹਨ?

ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ?

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ:

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (PSU) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।

ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।